गोरखामा साउन १ देखि अन्लाईन सिफारिस अनिवार्य, हस्तलिखित सिफारिसको आधारमा नागरिकता नदिइने
गोरखा, ३२ असार २०८२ । अबदेखि गोरखामा हस्तलिखित सिफारिसको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र नदिइने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले साउन १ गतेदेखि गृह मन्त्रालयद्वारा लागू गरिएको ‘सिसिआईएमएस प्रणाली’ (Citizen Service Integration Management System) बाहेकका अन्य सिफारिस अस्वीकृत गरिने स्पष्ट पारेको हो ।
कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै गत असार २ गतेदेखि नै गोरखामा अनलाइन प्रणाली लागू भइसकेको जनाउँदै अझैँ पनि केही स्थानीय तहहरूबाट हस्तलिखित सिफारिसहरू आइरहेका गुनासो गरेपछि यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिएको छ ।
“सबै स्थानीय तहको वडा कार्यालयमार्फत अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ,” सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले बताए, “अब नयाँ आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन प्रणालीबाहेकका सिफारिसबाट नागरिकता जारी गर्न मिल्दैन ।”
उनका अनुसार अनलाइन सिफारिस प्रणाली प्रयोग गर्दा सेवाग्राहीको समय बचत हुनुका साथै अभिलेख व्यवस्थापन सजिलो हुने र त्रुटि कम हुने विश्वास गरिएको छ ।
बरालले भने, “सिसिआईएमएस प्रणाली गृह मन्त्रालयको एक सकारात्मक र प्रभावकारी प्रयास हो । हामीले जिल्लाभरिका सबै स्थानीय तहहरूलाई अनिवार्य रूपमा यही प्रणाली प्रयोग गरी नेपाली कागजमा प्रिन्ट गरेर मात्र सिफारिस पठाउन निर्देशन दिएका छौँ ।”
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको यो कदमसँगै गोरखामा नागरिकता प्रक्रिया अझ डिजिटल र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् सुचना
