गोरखामा सरोकारवालाहरुले करदाता सेवा कार्यालय गोरखा खारेज नगरी यथावत रुपमा संचालन गर्न माग गरेका छन्।
गोरखा उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्वर अफ कमर्स, निर्माण व्यवसायी संघ लगायतका व्यवसायीक संघ संस्थाहरुले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय तत्काल र पुर्ण रुपमा खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय कायम राख्दै मुख्य करदाता सेवा कार्यालय गोरखामै यथावत गरि संचालन गर्न माग गरिएको हो । गोरखालाई उपेक्षा गरी कहिले पोखरा, कहिले दमौली हुँदै गोरखा आएको सेवा पुनः गोरखाबाट खोसिने कुरा नमान्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । गोरखा जस्तो भौगोलिक रुपमा विकट जिल्लाबाट करदाता सेवा कार्यालय हटाउनु संविधानको मर्म, सुशासन र सेवा विकेन्द्रीकरणको भावना विपरित रहेको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
लागत न्युनिकरण वा सेवा सुधार गर्न स्थानीय तहसंग समन्वय, डिजिटल संयोजन र कर्मचारी प्रशिक्षण मार्फत सेवा अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने पनि जनाईएको छ । करदाता सेवा कार्यालय गोरखा खारेजको निर्णय प्रति आपत्ति र विरोध जनाउँदै सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बाबजुद पनि प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्दै आएको उल्लेख छ ।
करदाता तथा व्यवसायी समुदायलाई परामर्श नगरी यस्ता निर्णय लागु गरि त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पुर्ण जिम्मेारी सम्वन्धित निकायले स्वयं वहन गर्नुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा चेतावनी दिइएको छ । हाल २८ हजार भन्दा बढी करदाता रहेका कार्यालयमा ५ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।
