काठमाडौं, १३ असार २०८२ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकका प्रावधानहरूमा दलहरूले सहमति जुटाएका छन् । आइतबार बिहान ८:३० बजे सुरु भएको बैठकमा विधेयकका बाँकी दफाहरूमा छलफल भएको छ। शिक्षकको अध्ययन अनुमति पत्र, तालिम, दरबन्दी, सरुवा, र विद्यालय मर्जजस्ता विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ ।
प्रमुख सहमतिहरू:
१. अनिवार्य अध्ययन अनुमति पत्र
शिक्षकहरूका लागि अध्ययन अनुमति पत्र अनिवार्य गर्ने सहमति भएको छ । यसले शिक्षकहरूको व्यावसायिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
२. पाठ्यक्रम तालिम
पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदा वा प्रत्येक ५ वर्षमा शिक्षकहरूले पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने व्यवस्थामा सहमति जुटेको छ । यो प्रावधानले शिक्षकहरूलाई पाठ्यक्रमको नवीनतम जानकारीमा अपडेट राख्नेछ ।
३. दरबन्दी र सरुवा
केन्द्रले शिक्षक दरबन्दी पठाउँदा पायक पर्ने ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र शिक्षक सरुवा चक्रीय प्रणालीबाट हुने सहमति भएको छ ।
४. विद्यालय मर्ज
विद्यालय मर्जको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ। मर्जका मापदण्ड विधेयकमै निर्धारण गरिएको छ। मर्ज नभएका विद्यालयको संघीय अनुदान र सुविधा कटौती हुने व्यवस्थामा समझदारी जुटेको छ ।
५. शिक्षक मापदण्ड
कक्षा १ देखि ३ सम्मका शिक्षकलाई साधारण र ३ भन्दा माथिका कक्षाका लागि विषयगत शिक्षकको मापदण्ड निर्धारण भएको छ । यो व्यवस्था नयाँ शिक्षकहरूमा मात्र लागू हुनेछ ।
संसदमा पेस गर्ने तयारी
समितिले आइतबार नै विधेयकका सबै प्रावधानमा सहमति जुटाएर संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। यो विधेयकले विद्यालय शिक्षालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।